🏰"भारतीय संस्थाने"🏰
बंगाल-बिहार-ओरिसाचे महसूल हक्क (दिवाणी) मोगल बादशाह दुसरा शाह आलम याजकडून १७६५ मध्ये रॉबर्ट क्लाइव्हने मिळविल्यानंतर ब्रिटिश ⇨ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता भारतात दृढमूल झाली. त्यानंतर कंपनीने राज्यविस्ताराचे धोरण आरंभले. त्यातून १८५८ पर्यंत जी एतद्देशीय राज्ये बचावली, त्यांना भारतीय संस्थाने असे म्हणतात. त्यांपैकी बऱ्याच संस्थानिकांचा दावा घराणे फार प्राचीन असल्याचा असला, तरी किमान आठशे वर्षे राजसत्ता असलेली त्रावणकोर-उदयपूरसारखी संस्थाने तुरळकच होती. बहुसंख्य राज्ये ही मोगल, मराठे, हैदर-टिपू किंवा शीख यांसारख्या प्रबल सत्तांची मांडलिक होती आणि बहुशः या प्रमुख सत्तांच्या ऱ्हासामुळेच त्यांचे बळ वाढले होते. अठराव्या शतकापर्यंत कंपनीचा राज्यविस्तार कोर्ट ऑफ डायरेक्टरच्या जवळजवळ नकळत झाला.
एकोणिसाव्या शतकात तो त्यांच्या संमतीने आणि उत्तेजनाने झाला. हा राज्यविस्तार करण्यात वॉरन हेस्टिंग्ज, रिचर्ड वेलस्ली, मार्केज ऑफ हेस्टिंग्ज आणि जेम्स डलहौसी या गव्हर्नर्स जनरलचा मुख्य भाग होता. वॉरन हेस्टिंग्जने तहनाम्यांच्या द्वारे शेजारील राज्यांच्या सरहद्दी बळकट करून मराठे-हैदरविरुद्ध तट उभारला (रिंग फेन्स). वेलस्लीने देशी राज्यांना तैनाती फौजांचे संरक्षण देऊन कंपनीचे प्रभुत्व स्थापले; तर मार्केज ऑफ हेस्टिंग्जने तह करताना राज्यांच्या परराष्ट्रीय धोरणावर संपूर्ण नियंत्रण आणले. तह व करारनामे सुरुवातीला कंपनीने मित्रत्व आणि समानता या भूमिकेतून केले; पण एकोणिसाव्या शतकापासून त्या जागी ब्रिटिश सार्वभौमत्वाची भूमिका आली. त्याला कायद्याचा कोणताच आधार नव्हता. तहानाम्याच्या शब्दानुसार उदा., हैदराबाद, अयोध्या (औध) ही राज्ये त्यांच्या प्रदेशात संपूर्ण सार्वभौम होती.
या उलट कंपनीने सार्वभौमत्वाच्या भूमिकेतून टोंकसारखे नवे संस्थान निर्माण केले. याच भूमिकेतून ज्यांच्याशी कंपनीचा कोणताही संबंध नव्हता, अशा राज्यांतूनही कंपनीने हस्तक्षेप केला. जवळपासचे अधिकारी आणि गव्हर्नर जनरलची मर्जी व राजकीय गरज यापलीकडे या हस्तक्षेपात कोणतेही तत्त्व नव्हते. पुढे पुढे करार करताना जुलमी कारभारविरुद्ध हस्तक्षेप करू, असे एक कलम मात्र प्रत्येक तहात येऊ लागले.
अधिक वाचा खालील दुव्यावर:
https://goo.gl/CKYUY2
|| ज्ञानभाषा मराठी ||
|| माझी शाळा 📚 माझी भाषा ||