सर्व राजकीय पक्षांना मराठी शाळांच्या संवर्धनाकरता खुले पत्र!

महाराष्ट्रातील समस्त सन्माननीय मराठी राजकारणी मंडळींनो,

विनम्र अभिवादन,

भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्ष पूर्ण झाली. तुम्हा आम्हा सगळ्यांसाठीच हा अत्यंत आनंदाचा क्षण. ज्ञानभाषा मराठी प्रतिष्ठान तर्फे तुम्हा सर्वांना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा!

पारतंत्र्यातून मुक्त होणं ही खरंच किती उच्चकोटीची अनुभूती आहे हे ज्यांनी पारतंत्र्य बघितलं त्यांनाच कळू शकेल. आज आपण ढोबळमानाने जरी स्वतंत्र असलो तरी अनेक छोट्या पण महत्त्वाच्या गोष्टींमधे आपल्यावर अजूनही काही परकीय विचारांचा पगडा आहे. त्यापैकी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शिक्षण. शिक्षणात आजही म्हणावं तसं स्वातंत्र्य आपण मिळवलेलं नाही.

२२ अधिकृतरित्या मानलेल्या प्रादेशिक भाषा आणि कित्येक इतर बोलींची देणगी लाभलेला भारत देश आज शिक्षणाच्या बाबतीत इंग्रजीच्या पाशातून मुक्त झालेला नाही. उलटपक्षी तो पाश अधिकाधिक घट्ट होतोय. इंग्रजी भाषेकडे नेहमीच एक उच्च दर्जाची, श्रेष्ठ भाषा म्हणून भारतीय बघत आलेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात साहेबाची भाषा म्हणून आणि आता प्रगतीची परिभाषा म्हणून!

इंग्रजीला आणि पर्यायाने इंग्रजी शाळांना राज्यकर्त्यांनीही नेहमीच झुकतं माप दिलंय. आज विविध माध्यमांतून, घरादारातल्या चर्चांमधून हाच विचार पसरतोय की इंग्रजी शाळेशिवाय गत्यंतर नाही आणि महाराष्ट्राबद्द्ल बोलायचं तर मराठीला आता भविष्य नाही. एकीकडे हे होत असताना जगभर मात्र मातृभाषेतून शिक्षणाचाच पुरस्कार होतो आहे.

ज्ञानभाषा मराठी प्रतिष्ठान तर्फे महाराष्ट्रात मराठी शाळांच्या संवर्धनासाठी, प्रगतीसाठी आणि मराठी मुलांच्या भाषिक स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न करत असताना राजकीय शक्ती म्हणून वैयक्तिक आणि सामाजिक दोनही भूमिकांमधून काही गोष्टी तुमच्यासमोर मांडाव्याशा वाटतात.

महाराष्ट्रात मराठी शाळा किंवा सरकारी शाळांच्या भविष्याबद्द्ल बोलायचं म्हटलं तर, तीन पायाभूत गोष्टींचा विचार करायला लागतो. एक शिक्षणसंस्था,दुसरी शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक आणि तिसरी राजकीय धोरणं. तिसरी बाब अर्थातच सर्वाधिक महत्वाची कारण ती जर पूरक नसेल तर इतर दोन हतबल ठरतात. त्या अनुषंगाने एक कारण जे प्रत्येक मराठी पालक देतो ते म्हणजे मराठी शाळांची अवस्था. इमारतींची रचना, दर्जा, निगा, अद्ययावतपणा, स्वच्छता इत्यादी.

अनेक भौतिक सुविधांपासून बहुतेक मराठी शाळा वंचित आहेत. कधी अनुदानाचा प्रश्न असेल तर कधी शासकीय नियम आणि अटी असतील किंवा इतर काही निर्देश असतील परंतु अनुदानित मराठी शाळा या अनुदानाखेरीज इतर अनेक बाबतीत शासनावर अवलंबून आहेत व जखडलेल्या आहेत. या भौतिक सुविधांची वानवा हे पालकांच्या पाठ फिरवण्याचं प्राथमिक कारण आहे.

दुसरा महत्वाचा घटक म्हणजे शिक्षक. गुरुशिष्याचं नातं हे आपल्या संस्कृतीत फार मोठं आहे आणि त्या तोडीची तळमळ असणारे शिक्षक आज कमी नाहीत. प्रतिकूल परिस्थितीतही मुलांच्या भल्यासाठी वेगळी वाट करणारे शिक्षक अनेक सरकारी शाळांमधे आजही मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांची अपेक्षा फार मोठी नसली तरी आपल्या चांगल्या कामाची प्रशंसा व्हावी, त्याची दखल घेतली जावी इतकी माफक अपेक्षा त्यांना असते. परंतु शासनाकडून अनेकदा उपेक्षाच पदरी पडल्याने तेही हताश होत आहेत. शिवाय त्यांच्यावर इतर शासकीय कामांचा जो भार टाकला जातो तो अतिशय जाचक ठरतो. शिक्षक म्हणून असलेल्या जबाबदार्‍यांच्या तो आड येतो. तरी शिक्षकांसाठी, शाळांसाठी नियमित पुरस्कार, कार्यशाळा, त्यांची राज्यपातळीवर दखल या गोष्टी झाल्या तर एखाद्या शाळेला एकहाती नवसंजीवनी देण्याचं सामर्थ्य आज शिक्षकांमधे आहे.

शासन म्हटलं की लोकप्रतिनिधी यांच्यापासूनच सुरुवात होते. आजवर मराठी भाषा, शाळा यांच्यासाठी अनेक घोषणा विविध नेत्यांकडून केल्या गेल्या. पण महाराष्ट्रातल्या अनेक नेत्यांची मुलं आज इंग्रजी माध्यमात शिकतात हे वास्तव आहे. असं असेल तर पालकांचं मनपरिवर्तन होणं कठीणच!!"बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले" असं म्हणतात. मराठी शाळांसारख्या, भाषिक स्वातंत्र्यासारख्या राजकीय नसलेल्या मुद्द्यावर खरं तर एकत्रपणे येऊन, आपल्या मुलांना मराठी शाळेत घालून एक उदाहरण समोर ठेवायची आज गरज आहे असं नम्रपणे सुचवावंसं वाटतं. तुम्ही हे केलंत की तुमच्यावर विश्वास असलेला प्रत्येक जण करेल आणि 'कमी पटसंख्या' असा कुठला निकषच मुळी उरणार नाही.

घोषणांच म्हटलं तर मराठीशी निगडीत कित्येक निर्णय आज शासनदरबारी धूळ खातायत. अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी इतका अवधी लागतोय. हे चित्र लवकर बदलायला हवं. महाराष्ट्राच्या आत्म्याचं, त्याच्या भाषेचं जिवंतपणी असं तडफडणं थांबवायला हवं. ज्ञानभाषा मराठी प्रतिष्ठान सारख्या संस्था प्रयत्न करत आहेतच. परंतु प्रत्येक बाबतीत लोकसहभाग किती पुरा पडणार यालाही मर्यादा असतातच. तेंव्हा शासनाकडून आणि शासनेतर प्रत्येक राजकीय शक्तीकडून आज अपेक्षा आहे ती  या विषयात पुढाकार घेण्याची.

शिक्षणाबद्द्ल मत बदलेलही परंतु भविष्याची हमी प्रत्येकाला हवी असते आणि मराठी शाळांमधे शिकूनही इंग्रजी भाषेचं उत्तम दर्जाचं शिक्षण मिळेल, रोजगार मिळण्यात अडचण येणार नाही हा विश्वास जनतेला देणं हे शासनाचं कर्तव्य आहे. असा सर्वांगीण प्रयत्न महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक राजकारण्याद्वारे व्हावा हे प्रत्येक मराठी माणसाचं स्वप्न आहे. ते स्वप्न लवकर पूर्ण होईल, तुम्हा आम्हा सर्वांना भाषिक स्वातंत्र्य खर्‍या अर्थाने अनुभवता येईल आणि पुढील मराठी पिढी विलक्षण तेजस्वी भविष्य घेऊन येईल अशी या स्वातंत्र्यदिनी प्रार्थना करत आहोत!!

आमच्या म्हणण्यावर कृपया विचार करावा अशी नम्र विनंती आहे.

तसदीबद्दल क्षमस्व!

आपले,
ज्ञानभाषा मराठी प्रतिष्ठान